सहयोग कार्यक्रम में आवेदनों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन में मिली गड़बड़ी; मुख्यमंत्री ने विभागीय कार्रवाई का भी दिया आदेश, बोले- जनता की समस्याओं के समाधान में टालमटोल बर्दाश्त नहीं
पटना। बिहार में आम जनता की शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित जनसुनवाई के दौरान आवेदनों के निष्पादन में लापरवाही, देरी और गुणवत्तापूर्ण समाधान नहीं करने के आरोप में 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया। साथ ही उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी निर्देश दिया गया।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य केवल आवेदनों का निपटारा करना नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान कर उन्हें संतुष्ट करना है। जनता की शिकायतों के समाधान में किसी भी तरह की लापरवाही या टालमटोल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सहयोग कार्यक्रम में 76 आवेदकों ने रखीं अपनी समस्याएं
मंगलवार को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम में कुल 76 आवेदक शामिल हुए। इस दौरान राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं और शिकायतें रखीं। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास, ऊर्जा तथा पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों से जुड़े मामले सामने आए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदकों की समस्याओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित विभागों और जिलाधिकारियों ने समस्याओं के शीघ्र निष्पादन का आश्वासन दिया।
कार्यक्रम में कई आवेदकों ने बताया कि उनकी लंबे समय से लंबित समस्याओं का सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से त्वरित समाधान हुआ है। उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
सिर्फ खानापूर्ति नहीं, शिकायतों का वास्तविक समाधान जरूरी : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिलाधिकारियों, विभागीय सचिवों और मुख्यमंत्री सचिवालय के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की केवल समय-सीमा के आधार पर समीक्षा नहीं की जाए, बल्कि उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदक की समस्या का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा समस्या का समाधान किए बिना केवल खानापूर्ति की गई है अथवा आवेदक को टालने का प्रयास किया गया है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाए।
अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही से काम करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदकों की शिकायतों के समाधान के लिए दिए गए निर्णयों की स्वयं जांच करें। उन्होंने कहा कि शिकायत की प्रकृति, आवेदक की वास्तविक परेशानी और उसकी अपेक्षाओं को समझने के बाद ही उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा कि सहयोग शिविर की मूल भावना को समझते हुए अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर ढंग से निर्वहन करें। आम लोगों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता और तत्परता के साथ करना तथा उन्हें न्याय दिलाना सरकार और प्रशासन का दायित्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समय पर समाधान होने से आम लोगों को राहत मिल रही है और सरकार के प्रति उनका विश्वास बढ़ा है। इस विश्वास को बनाए रखना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री रहे मौजूद
कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्रीगण, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह एवं संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे।
वहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम से जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री के इस सख्त कदम को जनशिकायतों के निपटारे में प्रशासनिक जवाबदेही तय करने और सरकारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं जनोन्मुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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