चौथे कृषि रोडमैप के तहत पोषक अनाजों के अनुसंधान और उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, 16 उन्नत प्रभेदों को स्वीकृति के लिए भेजा गया
पटना। बिहार में मिलेट्स यानी श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने और इसकी पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत पोषक अनाजों के अनुसंधान, उत्पादन और मूल्य संवर्धन को एकीकृत रूप से आगे बढ़ाने की योजना है।
कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य में खेती को लाभकारी, टिकाऊ और जलवायु अनुकूल बनाने के लिए फसल विविधीकरण सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप श्री अन्न को वैश्विक पहचान दिलाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत 18,246 हेक्टेयर में मिलेट्स की खेती को बढ़ावा दिया गया।
उन्होंने कहा कि मिलेट्स पोषण सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार होने के साथ जलवायु अनुकूल खेती का बेहतर विकल्प भी हैं। कम पानी में उत्पादन की क्षमता, पोषक तत्वों की प्रचुरता और प्रतिकूल मौसम में फसल की सहनशीलता इन्हें भविष्य की खेती के लिए उपयोगी बनाती है। बिहार में इनकी खेती का दायरा बढ़ाने, किसानों को उन्नत तकनीक से जोड़ने और उत्पादों के लिए बाजार विकसित करने में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
सिन्हा ने बताया कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संचालन अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर और डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के तकनीकी सहयोग से किया जाएगा। केंद्र के माध्यम से मिलेट्स के अनुसंधान, उन्नत प्रभेदों के विकास, उत्पादन तकनीक और मूल्य संवर्धन से संबंधित गतिविधियां संचालित होंगी। उन्होंने बताया कि बिहार मिलेट्स वैल्यू चेन कार्यक्रम के तहत विभिन्न मिलेट्स फसलों के 16 प्रभेद स्वीकृति के लिए भेजे गए हैं।
योजना के तहत अधिक उपज देने वाले, बेहतर पोषण गुणवत्ता वाले और जलवायु परिवर्तन के प्रति सहनशील मिलेट्स के जर्मप्लाज्म का संरक्षण, मूल्यांकन और संवर्धन किया जाएगा। आधुनिक वैज्ञानिक एवं जैव-प्रौद्योगिकीय तकनीकों के इस्तेमाल से नई उन्नत किस्मों के विकास को गति दी जाएगी। राज्य के अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल प्रभेद विकसित करने के साथ उनका बहु-स्थानीय परीक्षण भी कराया जाएगा। गरमा मौसम में मिलेट्स की खेती की संभावनाओं को परखने के लिए प्रायोगिक प्रत्यक्षण आयोजित किए जाएंगे।
कृषि मंत्री ने कहा कि मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता जरूरी है। इसके लिए बीज उत्पादन और वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। बुआई से लेकर कटाई और प्रसंस्करण तक आधुनिक कृषि यंत्रों तथा उन्नत पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि किसानों की लागत घटे और खेती अधिक सुविधाजनक एवं लाभकारी बने।
उन्होंने बताया कि मिलेट्स की खेती को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के लिए इसकी पूरी मूल्य श्रृंखला के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें महिला किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास होगा। मिलेट्स आधारित उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर उद्यमिता के अवसर बढ़ेंगे और किसानों को उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। किसानों एवं अन्य हितधारकों को उत्पादन, मूल्य संवर्धन और विपणन से जुड़े प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे।
सिन्हा ने कहा कि इस पहल से राज्य में पारंपरिक और पोषक अनाजों की खेती को नई पहचान मिलेगी। इससे किसानों की आय बढ़ाने, पोषण सुरक्षा मजबूत करने तथा कृषि आधारित उद्यमिता और रोजगार के अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि कृषि अनुसंधान का लाभ प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से किसानों के खेतों तक पहुंचे।
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