बिहार के कृषि एवं डाक विभाग के बीच ऐतिहासिक समझौता; उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के नमूने अब सुरक्षित व समयबद्ध तरीके से पहुंचेंगे प्रयोगशालाओं तक, 9,673 डाकघरों के नेटवर्क का मिलेगा लाभ
पटना। बिहार में कृषि व्यवस्था को अāधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध कराने तथा कृषि उपादानों की गुणवत्ता जांच व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि विभाग, बिहार सरकार और डाक विभाग, भारत सरकार के बिहार परिमंडल के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की गरिमामयी उपस्थिति में बिहार परिमंडल की निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन एवं कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत अब उर्वरक, बीज और कीटनाशकों के नमूनों को डाक विभाग के माध्यम से सुरक्षित, गोपनीय एवं समयबद्ध तरीके से जांच प्रयोगशालाओं तक पहुंचाया जाएगा। इससे निजी कूरियर सेवाओं पर निर्भरता कम होगी और नमूनों के प्रेषण में होने वाली देरी को दूर करने में मदद मिलेगी। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में बिहार के 9,673 डाकघरों का व्यापक नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी की दिशा में भी पहल
इस अवसर पर कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि डाक विभाग का सहयोग केवल कृषि उपादानों के नमूनों को प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे किसानों की उन्नति और आर्थिक समृद्धि से भी जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल किसानों तक बीज, कीटनाशक, जैविक उर्वरक और अन्य जरूरी कृषि उत्पादों की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाना चाहिए। इससे किसानों को आवश्यक कृषि सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। मंत्री ने यह भी कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने, उन्हें सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने तथा उनके विपणन और निर्यात को प्रोत्साहित करने में डाक विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
किसानों को उत्पादन के साथ बाजार से जोड़ना लक्ष्य
सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसानों को केवल कृषि उत्पादन तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें बाजार से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने और आर्थिक समृद्धि के नए अवसर उपलब्ध कराना है। इसके लिए आधुनिक परिवहन, वितरण और विपणन व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर निदेशक डाक सेवाएं प्रियंका जैन ने कहा कि डाक विभाग किसानों के हित में अपनी सेवाओं एवं संसाधनों के माध्यम से हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा।
नकली और घटिया कृषि उत्पादों पर अंकुश लगाने में मिलेगी मदद
कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि एवं डाक विभाग के बीच हुआ यह समझौता कृषि आदानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, नकली एवं घटिया उत्पादों पर अंकुश लगाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक एवं प्रभावी सेवा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस पहल से कृषि उपादानों के नमूनों की जांच प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही भविष्य में डाक विभाग के नेटवर्क के माध्यम से किसानों को कृषि सामग्री की उपलब्धता और उनके उत्पादों के बाजार विस्तार के नए अवसर भी मिल सकते हैं। कृषि और डाक विभाग के बीच यह साझेदारी बिहार में कृषि सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने तथा किसानों को बेहतर सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में नई संभावनाएं खोलती है।
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