बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के बीच JeGRAS के लिए एमओयू
रांची। राज्य के अग्रणी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार के वित्त विभाग के बीच झारखंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम (JeGRAS) के तहत एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के साथ बैंक ऑफ इंडिया को JeGRAS के लिए एजेंसी बैंक के रूप में जोड़ा गया है। एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर झारखंड सरकार के वित्त विभाग की ओर से अपर सचिव श्री कर्ण सत्यार्थी एवं संयुक्त सचिव श्रीमती ज्योति कुमार झा उपस्थित रहीं। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से फील्ड महाप्रबंधक श्री गुरु प्रसाद गोंड, श्री अमित भदानी, आंचलिक प्रबंधक, राँची अंचल सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित टीम उपस्थित रही।
इस समझौते के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया झारखंड सरकार के कर एवं गैर-कर राजस्व के डिजिटल संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। JeGRAS के माध्यम से नागरिकों एवं अन्य करदाताओं को सरकारी राजस्व का भुगतान अधिक सुविधाजनक, सुरक्षित एवं सुगम तरीके से करने की सुविधा प्राप्त होगी। बैंक ऑफ इंडिया द्वारा JeGRAS के अंतर्गत 24×7 राजस्व संग्रह सुविधा तथा तत्काल ई-चालान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे सरकारी राजस्व भुगतान की प्रक्रिया को अधिक डिजिटल, पारदर्शी एवं कुशल बनाने में सहायता मिलेगी।
इस अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार के वित्त विभाग के साथ यह साझेदारी राज्य में डिजिटल बैंकिंग एवं डिजिटल राजस्व संग्रह व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बैंक, सरकार एवं नागरिकों को बेहतर, तेज और सुगम बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। JeGRAS के लिए एजेंसी बैंक के रूप में बैंक ऑफ इंडिया की भागीदारी से झारखंड सरकार के राजस्व संग्रह तंत्र को मजबूती मिलने के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए सरकारी भुगतान की प्रक्रिया को भी अधिक सुविधाजनक बनाने में सहायता मिलेगी।
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