निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली एवं मतदाता अधिकारों के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन करेगी कांग्रेस : के. राजू
रांची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) श्री के.सी. वेणुगोपाल ने गुरुवार प्रातः 10 बजे प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों एवं प्रदेश प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली, विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया तथा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) श्री के.सी. वेणुगोपाल ने पत्रांक Org/701, दिनांक 24 सितंबर 2026 के माध्यम से देशभर के प्रदेश कांग्रेस कमिटियों को निर्देशित किया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने तथा SIR के क्रियान्वयन एवं कुछ राज्यों में चुनावों के संचालन के दौरान उनके द्वारा किए गए कथित अवैधानिक कार्यों के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करेगी।
कांग्रेस यह भी मांग करेगी कि श्री ज्ञानेश कुमार के निर्वाचन आयुक्त/मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी ऐसे निर्णयों को निरस्त किया जाए, जिनकी वैधानिकता एवं निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। श्री के.सी. वेणुगोपाल ने बैठक में निर्वाचन आयोग के रिकॉर्ड पर उपलब्ध दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा किए गए पत्राचार एवं टिप्पणियों में सामने आए तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन खुलासों ने श्री राहुल गांधी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोपों को और मजबूती प्रदान की है। कांग्रेस का आरोप है कि श्री ज्ञानेश कुमार ने भाजपा के साथ मिलीभगत करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया को प्रभावित किया तथा ‘वोट चोरी’ को बढ़ावा दिया।
Form-6 में नए प्रावधानों पर कांग्रेस की गंभीर आपत्ति
बैठक में Form-6 में जोड़ी गई नई शर्तों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। कांग्रेस के अनुसार, बिना संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन किए Form-6 में नई शर्तों को शामिल किया जाना विशेष रूप से 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले Gen-Z एवं पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने में गंभीर एवं अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। कांग्रेस का स्पष्ट मत है कि देश के प्रत्येक पात्र नागरिक को 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बिना अनावश्यक बाधा के मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने तथा अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिलना चाहिए।
झारखंड में 27 एवं 28 सितंबर को कांग्रेस का आंदोलन
अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के महासचिव (संगठन) श्री के.सी. वेणुगोपाल के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सभी जिला कांग्रेस कमिटी अध्यक्षों को निर्वाचन आयोग से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष ध्यान देते हुए आंदोलन को प्रभावी रूप से संचालित करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत 27 सितंबर 2026 की सुबह सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें कांग्रेस निर्वाचन आयोग से संबंधित अपनी मांगों, मतदाता अधिकारों की रक्षा तथा SIR की प्रक्रिया से जुड़े विषयों को प्रमुखता से जनता के समक्ष रखेगी। इसके पश्चात 28 सितंबर 2026 को सभी जिला मुख्यालयों से समाहरणालय तक मार्च निकाला जाएगा। इस मार्च में बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता शामिल होंगे और निर्वाचन आयोग से संबंधित मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। मार्च के उपरांत जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसी क्रम में 28 सितंबर 2026 को रांची स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) कार्यालय के समक्ष भी आंदोलन आयोजित किया जाएगा।
प्रदेश प्रभारी श्री के. राजू ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के सभी वरिष्ठ नेताओं, जिला कांग्रेस कमिटी के अध्यक्षों, प्रखंड एवं मंडल अध्यक्षों, अग्रणी संगठनों, विभागों एवं प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्वाचन आयोग से जुड़े इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक मुद्दे पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए आंदोलन को व्यापक एवं प्रभावी बनाएं।
निर्वाचन आयोग के मुद्दे पर पार्टी के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को अधिकतम ध्यान केंद्रित करने तथा देशव्यापी आंदोलन को सफल बनाने के उद्देश्य से 26 सितंबर 2026 को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक (MMDR) तथा ‘चंदा चोरी’ के मुद्दे को लेकर प्रस्तावित राजभवन मार्च को अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। यह कार्यक्रम स्थायी रूप से निरस्त नहीं किया गया है, बल्कि वर्तमान परिस्थितियों में निर्वाचन आयोग से जुड़े देशव्यापी आंदोलन को प्राथमिकता देते हुए इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है। इस संबंध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के आगामी निर्देशों के अनुरूप आगे का कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।
प्रदेश प्रभारी श्री के. राजू ने कहा कि मतदाता का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है। मतदाता सूची की शुचिता, निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अनिवार्य है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी इन मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के निर्देशानुसार पूरी मजबूती, एकजुटता और अनुशासन के साथ देशव्यापी आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगी।
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