जमीन की कमी वाले क्षेत्रों में विद्यालय परिसर को मिलेगी प्राथमिकता, विशेष परिस्थिति में पहली मंजिल पर बनेंगे स्कूल के अतिरिक्त कमरे और भूतल पर चलेगा आंगनबाड़ी केंद्र
पटना। राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण की समस्या दूर करने और बच्चों को बेहतर प्रारंभिक शिक्षा की सुविधा देने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था की है। अब सरकारी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के परिसरों में भी आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन बनाए जाएंगे। इसके निर्माण में वीबी-जीरामजी योजना की राशि खर्च की जाएगी। जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन के लिए पर्याप्त और विवादरहित जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां सरकारी स्कूल परिसर की खाली जमीन को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सीके अनिल ने सभी जिलाधिकारियों सह जिला कार्यक्रम समन्वयकों को संयुक्त निर्देश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए समुदाय या अन्य स्थानों पर पर्याप्त सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां संबंधित पोषक क्षेत्र के सरकारी विद्यालय परिसर में उपलब्ध जमीन पर भवन निर्माण कराया जाए।
विशेष परिस्थिति में पहली मंजिल पर बनेंगे अतिरिक्त कमरे
निर्देश के अनुसार, यदि विद्यालय परिसर के भूतल पर भी पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है तो विशेष परिस्थितियों में पहली मंजिल पर विद्यालय के अतिरिक्त कमरे बनाए जा सकेंगे। हालांकि, इसके लिए तकनीकी विशेषज्ञों और अभियंताओं से भवन की मजबूती एवं सुरक्षा की जांच कराना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था के तहत विद्यालय की उच्च कक्षाओं को पहली मंजिल पर बने अतिरिक्त कमरों में स्थानांतरित किया जाएगा, जबकि भूतल के खाली कमरों में आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होंगे। इससे छोटे बच्चों को केंद्र तक पहुंचने में आसानी होगी और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
निर्माण के लिए विभागों के बीच समन्वय का निर्देश
निर्माण कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा कराने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस) और संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को आपसी समन्वय से काम करने का निर्देश दिया गया है। जिला स्तर पर आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) शीघ्र जारी करने तथा निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की जिम्मेदारी भी तय की गई है।
आंगनबाड़ी से स्कूल तक बच्चों का सफर होगा आसान
सरकार की यह पहल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप की जा रही है। इसका उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों को नजदीकी प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ना है, ताकि बच्चों को प्रारंभिक बाल शिक्षा के बाद औपचारिक स्कूली शिक्षा में प्रवेश करने में सुविधा हो। इससे विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होने के साथ उपलब्ध सरकारी भवनों एवं जमीन का भी प्रभावी उपयोग हो सकेगा।
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