अनधिकृत रूप से वेतन रोकने के मामले में जिला प्रशासन ने मांगा जवाब, संबंधित कर्मी की अनुपस्थिति की होगी जांच; नियमानुसार होगी कार्रवाई
प्रशासनिक तथ्य एवं वस्तुस्थिति
पटना। आठ माह से वेतन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर धरने पर बैठीं ग्रामीण विकास पदाधिकारी के मामले में जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। प्रशासन के अनुसार, संबंधित पदाधिकारी का लंबित वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं, प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा गया है कि किस आधार और किस प्राधिकार के तहत संबंधित कर्मी का वेतन रोका गया था।
जिला प्रशासन ने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, ब्रह्मपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित ग्रामीण विकास पदाधिकारी की अनधिकृत अनुपस्थिति की जांच कराई जाएगी। जांच के निष्कर्षों के आधार पर विभागीय नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सरकारी कर्मी का वेतन नियमानुसार और सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना रोका जाना उचित नहीं है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को सरकारी नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही आम जनता एवं सरकारी कर्मियों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा है।
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